Raad Zeevang niet uitgenodigd!
EDAM – ‘Verbijsterd’ was Dirk Dijkshoorn, fractievoorzitter van Zeevangs Belang, over het feit dat de raad van de poldergemeente niet was uitgenodigd voor een discussieavond over woningbehoefte in Edam-Volendam. ,,Zeer teleurstellend hoe onze toekomstige fusiepartner met onze gemeenteraad omgaat.”
Door Jacco van Oostveen – (Update 5-6-2015)
De kritiek van Dijkshoorn, die op de publieke tribune zijn vinger opstak om te mogen inspreken, maakte donderdagavond het nodige los in de raadszaal in Edam. De raad van Edam-Volendam kwam bijeen om een presentatie aan te horen van bureau Companen over de woningbehoefte voor de komende jaren. Maar ook om samen een eerste opzetje te maken voor het ‘’koersdocument wonen’, dat volgens wethouder Marisa Kes ‘nog dit jaar’ nodig is om bouwprojecten die voor 2016 en 2017 gepland staan – zoals Keetzijde in Edam en Maria Goretti in Volendam – door te kunnen laten gaan.
In het koersdocument worden namelijk prestatie-afspraken gemaakt met de woningcorporaties, die verantwoordelijk zijn voor de huurwoningen in de gemeente. Kes: ,,Zonder zo’n document kan een corporatie bijvoorbeeld geen bod uitbrengen op grond.”
Het koersdocument is voor de korte termijn, benadrukte Kes. Uiteindelijk moet de nieuwe gemeenteraad – Edam-Volendam en Zeevang fuseren op 1 januari – tot een meerjarige woonvisie komen. Volgens de wethouder is het te kort dag om die woonvisie nog voor de fusie te realiseren. Vandaar het ’tijdelijke’ koersdocument, dat overigens niet wettelijk verplicht is maar volgens Kes ‘wel wordt aangeraden’.
Dijkshoorn vond het ‘bijzonder vreemd’ dat de raad van Zeevang ‘opnieuw’ niet mee mocht praten over zulke belangrijke bouwprojecten, zei hij na de themabijeenkomst. ,,Vorig jaar was er ook al een presentatie van Companen. Ook toen werd er gesproken over de enorme woningbehoefte in Edam-Volendam, maar Zeevang – waar enorm veel bouwgrond beschikbaar is – werd er totaal niet in genoemd.”
Kes pareerde tijdens de vergadering de kritiek van Dijkshoorn. Volgens haar is het koersdocument vooral van belang voor de huidige gemeente Edam-Volendam, omdat er alleen in die kernen bouwplannen voor de korte termijn zijn. Volgens Kes is de kwestie uitgebreid besproken in de fusiewerkgroep Beleidsharmonisatie, waarin ook ambtenaren van Zeevang zitten. ,,Dat zij dit niet naar de raadsleden van Zeevang communiceren, daar kan ik niets aan doen.”
Dijkshoorn vond meer gehoor bij de raad van Edam-Volendam. De oppositiepartijen VVD, GroenLinks en PvdA zetten vraagtekens bij de urgentie van een tijdelijk document een paar maanden voor de fusie, en ook coalitiepartij Lijst Kras was niet overtuigd van de noodzaak. Gediscussieerd over de exacte invulling van het document werd er niet: de raadsleden willen het onderwerp eerst met hun fracties bespreken.
Labels:Dijkshoorn, Edam-Volendam, fusiepartner, raad, Zeevangs Belang